महाराष्ट्रातील जन्म-मृत्यु नोंदणीच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा
महाराष्ट्र शासनाने जन्म-मृत्यु नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये २०२३ साली सुधारणा करून, उशिरा (विलंबित) नोंदणीचे अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी, उप-विभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना सादर केले आहेत. या सुधारणेनुसार, ११ ऑगस्ट २०२३ नंतर तहसिलदार किंवा त्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली प्रमाणपत्रे आता रद्द करण्यात आली आहेत. या प्रमाणपत्रांची पुन्हा तपासणी करून, सक्षम अधिकाऱ्यांकडून नवीन प्रमाणपत्रे जारी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
मुख्य बदल कोणते?
१. विलंबित नोंदणीवर नियंत्रण
- ११ ऑगस्ट २०२३ पासून, तहसिलदार (तालुका दंडाधिकारी) पदापेक्षा कमी रँकच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रे अवैध ठरविण्यात आली आहेत.
- या प्रमाणपत्रांची पुनरावृत्ती करून, जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी (जिल्हा दंडाधिकारी/उप-विभागीय दंडाधिकारी) पुन्हा प्रमाणपत्रे जारी करावीत.
२. स्थगिती आदेश रद्द
- २१ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेला स्थगिती आदेश (विलंबित प्रमाणपत्रे जारी करण्यावर बंदी) आता रद्द करण्यात आला आहे.
- सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १२ मार्च २०२५ च्या निर्णयानुसार, नवीन प्रक्रियेनुसार प्रमाणपत्रे जारी करण्यास सुरुवात झाली आहे.
३. नवीन कार्यपद्धती
- सर्व जुनी प्रमाणपत्रे तपासून, चुकीची असल्यास त्यांना रद्द करणे.
- नागरिकांनी आपली प्रमाणपत्रे जिल्हा कार्यालयात पुन्हा सादर करून, तपासणी करावी.
नागरिकांसाठी महत्त्वाचे सूचना birth-Death
- जुन्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करा: ११ ऑगस्ट २०२३ नंतर तहसिलदार कार्यालयातून मिळालेली प्रमाणपत्रे आता अवैध आहेत. यासाठी जिल्हा कार्यालयात संपर्क करा.
- नवीन अर्ज प्रक्रिया: उशिरा नोंदणीसाठी आता फक्त जिल्हा दंडाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारीच अर्ज स्वीकारतील.
- ऑनलाइन सुविधा: महाराष्ट्र सेवा पोर्टल वरून नोंदणीचा अर्ज ऑनलाइन करता येऊ शकतो.
योग्य संपर्क माहिती
- ईमेल: ela.revenue@maharashtra.gov.in
- फोन: ०२२-२२८५५९२०
- पत्ता: महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुख्य इमारत, मुंबई-४०००३२.
उपयुक्त लिक्स
१. महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ
२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
३. भारत सरकारचा जन्म-मृत्यु नोंदणी पोर्टल
अंतिम महत्त्वाचे मुद्दे
- या सुधारणेमुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण झाली आहे.
- कोणतीही अडचण आल्यास, जिल्हा महसूल कार्यालय किंवा सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी तातडीने संपर्क साधा.
- नवीन नियमांनुसार, २१ दिवसांच्या आत जन्म-मृत्यु नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
टीप: ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.०३/ई-१अ (१७ मार्च २०२५) वर आधारित आहे. अधिकृत अद्ययावत साठी शासनाच्या वेबसाइटचा संदर्भ घ्या.
१.घरबसल्या जन्म दाखला ऑनलाईन काढा! महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती मराठीत! – येथे क्लिक करा
birth-Death,birth-Death,birth-Death