सोशल मीडियावरील प्रसारण मध्यमाला मिळाले मोठे बळ
सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय देत माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66(A) ला घटनाबाह्य घोषित केले आहे. यामुळे यापुढे फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम किंवा इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मत मांडणाऱ्या नागरिकांवर पोलिस कलम 66(A) नुसार कारवाई करू शकणार नाहीत.
कलम 66(A) म्हणजे काय?
- IT Act 2000 च्या या कलमानुसार, कोणीही व्यक्ती सोशल मीडियावर अपमानास्पद, धमकी देणारी किंवा खोटी माहिती पोस्ट केल्यास तिच्यावर अटक होऊ शकत होती.
- या कलमाचा गैरवापर करून अनेक निरपराध नागरिकांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते, ज्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का बसला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय का महत्त्वाचा?
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क आहे आणि कलम 66(A) हे भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(a) च्या विरोधात आहे.
- सोशल मीडियावरील पोस्ट्समुळे अनावश्यक अटका होत असल्याने न्यायालयाने हे कलम रद्द केले.
- यापुढे कोणत्याही व्यक्तीला फक्त मत मांडल्यामुळे अटक होऊ शकणार नाही.
या निर्णयाचा कोणाला फायदा?
✅ सामान्य नागरिक – आता ते सोशल मीडियावर मोकळेपणाने आपले विचार मांडू शकतात.
✅ ब्लॉगर्स आणि जर्नलिस्ट – त्यांना धोक्याशिवाय लेखन करता येईल.
✅ युवा पिढी – फेसबुक, ट्विटरवर चर्चा करताना अनावश्यक भीती नको.
कायद्याच्या जागी काय येणार?
- कलम 66(A) रद्द झाल्यामुळे, पोलिस यापुढे सोशल मीडिया पोस्ट्सवर थेट कारवाई करू शकत नाहीत.
- परंतु, खरोखरच गंभीर गुन्हे (जसे की दहशतवाद, फसवणूक, अश्लीलता) झाल्यास इतर कायद्यांखाली कारवाई होऊ शकते. Social Media
निष्कर्ष Social Media
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी एक मोठा विजय आहे. यामुळे सोशल मीडियावरील भीती नष्ट होईल आणि नागरिकांना त्यांचे विचार मोकळेपणाने मांडता येतील.
- Supreme Court of India
- The Hindu – Section 66A Struck Down
- BBC News – India Scrapes 66A
- Times of India – Social Media Freedom